२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरला नाका जोड्ने (कोवाङ-जोमसोम) सडक फेरि अलपत्र

अ+ अ-

मुस्ताङ । यहाँस्थित उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-२ कोवाङदेखि घरपझोङ-४ जोमसोम जोड्ने १७ किलोमिटर कालोपत्र सडक स्तरोन्नति कार्य पुनः अलपत्र परेको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको (बेनी-जोमसोम) ७४ किलोमिटर सडकको चौथो खण्ड निर्माण कम्पनीको पटकपटकको ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पर्दै आइरहेको हो ।

बेनी-जोमसोम सडकअन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेर आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर यहाँको कोरलानाका जोड्ने कोवाङ–जोमसोम सडकको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसक्दा निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नति काम अलपत्र पारेको आयोजनाले जनाएको छ ।

त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले नेपाल–चीन कोरलानाका जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आव २०७३र७४ देखि सुरु गरेको थियो । सोहीअनुसार कोवाङ–जोमसोम १७ किमी चौथो खण्ड रु ७० करोड लागतमा आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढाइएको थियो ।

यहाँस्थित निर्माणाधीन कोवाङ–जोमसोम अस्फाल्ट कालोपत्र सडक स्तरोन्नतिका लागि पप्पु गौरी पार्वती, कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नालीसहित ११ मिटर चौडा सडकमा कालोपत्र गर्ने भनिए पनि ठेक्का सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण कम्पनीले स्तरोन्नति काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

ठेक्का सम्झौता हुँदाको सुरुआती अवस्थामा जोइन पार्टनर कोशी एन्ड न्यौपानेले कोवाङ–जोमसोम सडक निर्माणको जिम्मा लिएको भए पनि उसले कामलाई गति दिन नसकेपछि जेभीको जोइन मुख्य पार्टनर पप्पु गौरी पार्वती सडक निर्माण सम्पन्न गर्न काममा फर्किएको थियो । 

कोवाङ–जोमसोम सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भएदेखि हालसम्म खन्ती–टुकुचेस्थित थापाखोलासम्म, टुकुचे सिरान टोलीदेखि मार्फासम्म सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र कार्य सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी, मुस्ताङको स्याङगाउँ पुछारदेखि पुथाङ एयरपोर्टसम्म कालोपत्र तथा पिसीसी ढलानसहितको काम सकिएको छ । 

जोमसोम प्रादेशिक अस्पतालदेखि जोमसोम पक्की पुलसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र विस्तारकार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार थासाङको टुकुचे गाउँभित्रको सडक, मार्फा पुलदेखि स्याङ पुछारसम्म र जोमसोम बजारको नेपाली सेनाको ब्यारेक अगाडिको सडक गरी करिब दुई किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्माणाधीन सडकअन्तर्गत जोमसोमस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक अगाडि कालोपत्रका लागि फिलिङ गर्न माटो थुपारिएकाले सवारी आवागमनमा समस्या परेको छ । त्यसैगरी कालोपत्र ढिलाइ हुँदा त्यहाँस्थित सेनालाई धुवाँधुलोले पनि असर पुर्‍याएको देखिन्छ ।

यसअघि कोरलानाका जोड्ने (कोवाङ–जोमसोम) सडक निर्माण वैशाखभित्र सम्पन्न गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रशासनको उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेको हो ।

कोवाङ–जोमसोम सडकको निर्माण कम्पनीले गत कात्तिकदेखि कुल ठेक्का सम्झौताको ९०.०५० प्रतिशत हुनेगरी दैनिक हर्जाना लाग्नेगरी जरिवाना रकम तोकिएको आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिइन् । यहाँको (कोवाङ–जोमसोम) खण्डको सातौँपटक म्याद थप भइसकेको र जरिवाना रकमको अवधि २०० दिने रहने उनले बताइन् । “चैत महिनासम्म अन्तिम ‘डेटलाइन’ छ, त्यो अवधिसम्म जरिवाना रकम बुझाएर सडकको अधुरो काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, आयोजना प्रमुख शर्माले भनिन्, “यदि त्यसो हुन नसकेमा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता भंग हुन्छ र नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानेछ ।”

निर्माण कम्पनीको चरम ढिलासुस्तीले अलपत्र परेको (कोवाङ–जोमसोम) सडकलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आयोजनाले ठेक्का सहमति तोडेर नयाँ ठेक्का खुलाउन विभागसँग सहमति माग भए पनि सहमति प्राप्त नभएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । 

दैनिक हर्जाना तोकिएको कोवाङ–जोमसोम अलपत्र सडकको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नल्याएमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता लागत १० प्रतिशत जरिवाना आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने आयोजना प्रमुख शर्माले बताइन् । निर्माणाधीन अलपत्र कोवाङ–जोमसोम सडक निर्माणमा प्रयोग भएका उपकरण थन्क्याएको अवस्थामा छ । सडक निर्माणकार्यका लागि खटिएका जनशक्ति काममा फर्किएका छैनन् ।