२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, भरतपुर महानगरद्वारा थप बजेट सुनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न महानगरले आवश्यक तयारी अघि बढाएको हो।

महानगरपालिका-११ स्थित करिब १६ बिगाहा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक रकममध्ये थप तीन करोड रुपैयाँ कार्यपालिकाबाट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए।

यसअघि नै महानगरले जग्गा उपयोग तथा वृक्ष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित शर्तअनुसार पाँच करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएअनुसार आवश्यक विवरण र कागजात पेश भइसकेको महानगरले जनाएको छ।

पर्यावरणीय स्वीकृतिपछि रूख कटान प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ। वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा एक रूख कटानको सट्टा दश बिरुवा रोपेर पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्ने दायित्वसमेत महानगरले बहन गर्नुपर्नेछ।

वातावरण महाशाखाका प्रमुख विराट घिमिरेका अनुसार रोपिएका बिरुवाको संरक्षणका लागि थप एक करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

हाल महानगर क्षेत्रमा दैनिक ८० टनभन्दा बढी फोहोर संकलन हुने गरेको छ। उक्त फोहोर हाल आँपटारी नजिकको खोल्सामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।