काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमध्ये दुई दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन्। प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार न्यूनतम सदस्य संख्या नपुगेका कारण ती दल उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन्।
हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रमुख सचेतकको सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था रहेको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित ऐनले प्रतिनिधिसभामा १० वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई मात्र प्रमुख सचेतकको व्यवस्था दिने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ।
उक्त ऐनको परिभाषा अनुसार दलको प्रमुख सचेतक भनेको प्रतिनिधिसभामा दशभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतकका रूपमा तोकेको सदस्यलाई जनाइन्छ। यही आधारमा दलको आकार प्रमुख सचेतक सुविधा निर्धारण गर्ने मुख्य मापदण्ड बनेको छ।
निर्वाचनपछि गठन भएका राष्ट्रिय दलहरूमध्ये केही दलहरूको सदस्य संख्या १० भन्दा कम रहेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन्। यसै कारण यी दुवै दलले प्रमुख सचेतक सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने भएका हुन्।
यसैबीच अन्य दलहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२ जना, नेपाली काँग्रेसका ३८ जना, नेकपा ९एमाले० का २५ जना तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का १७ जना सांसद रहेका छन्।
ऐनको अनुसूचीमा प्रमुख सचेतकका लागि सवारी साधन, चालक, कार्यालय व्यवस्था, सहयोगी कर्मचारी, अतिथि सत्कार खर्चलगायत सुविधा उल्लेख गरिएको छ। तर स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था हाल लागू नभएको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट जित्नुका साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तथापि, प्रमुख सचेतक सुविधा प्राप्त गर्न भने थप रूपमा १० भन्दा बढी सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था कायम छ।
यस व्यवस्थाप्रति साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त भइसकेपछि सेवा सुविधामा सदस्य संख्याका आधारमा फरक व्यवहार हुनु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, दल राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त भएपछि सुविधा वितरणमा समानता कायम हुनुपर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
