२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रालयमा फाइल अड्किने गुनासोलाई स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर सम्बोधन गर्न मन्त्री सिन्हाको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुन मन्त्रालयमा फाइल अड्किने गरेको गुनासोलाई स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा उनले अन्य मन्त्रालयमा जाँदा आफूले कानुन मन्त्रालयमा आउने फाइलहरू अड्केर बस्ने गरेको गुनासो आएको बताएका हुन् ।

उनले कानुनी अस्पष्टता, सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी समयमै नआउने र आपसी समन्वय अभावका कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको पाइएको बताए ।

उनले समस्या समाधानका लागि कर्मचारीहरू आफैँ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर वा स्वयं फाइल लिएर सम्बन्धित निकायमा पुगेर छलफल गर्न उनले आग्रह गरे ।

मन्त्री सिन्हाले सुशासनका लागि समयसीमा निर्धारण गरेर काम गर्न पनि आग्रह गरे । मन्त्रालयमा दर्ता भएका फाइल कति दिनभित्र टुंगो लाग्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर काम गर्न उनको सुझाव छ ।

उनले सुशासनका लागी राम्रो सिष्टम बनाउनुपर्ने र सिष्टम बनाउने काम कर्मचारीको भएको बताए ।

केही कर्मचारीका कारण सम्पूर्ण निजामती सेवामाथि नकारात्मक धारणा बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सुशासनका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्छ । वातावरण बनाएर सिस्टममा बसेर काम गर्ने हो भने अगाडि बढ्छ । सिष्टम बनाउने कर्मचारीले नै हो । कर्मचारीलाई गाली गरेको सुन्छु म । केही कर्मचारीका कारणले समग्र कर्मचारीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई चिर्न आवश्यक छ ।’

उनले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमध्ये कानुन मन्त्रालयमा सुशासन कायम रहेको पाएको बताएका छन् ।