२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालिकाको प्रशासकीय भवन : चारपटक म्याद थप, एक करोड १६ लाख जरिवाना

अ+ अ-

चितवन । कालिका नगरपालिकाले आजदेखि आफ्नै नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार आजदेखि नियमित काम नयाँ भवनबाट सुरु गरिएको जानकारी दिए । निर्माणको छ वर्षपछि भवन सम्पन्न भएको हो । निर्माण कम्पनीले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि चारपटक म्याद थप गर्दै अन्तिम म्याद २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

नगरपालिकाले म्याद थप नगरी जरिवाना लिने निर्णय कार्यपालिकाको बैठक र परिषद्बाट गरेको छ । नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग रु एक करोड १६ लाख जरिवाना गरेको छ । प्रमुख रेग्मीका अनुसार रु ११ करोड ५६ लाखको लागतमा आधुनिक नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो ।

विसं २०७२ असोज १ गते स्थापना भएको नगरपालिकाले १० वर्षपछि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको हो । नयाँ भवन आधुनिक सुविधासम्पन्न रहेको छ । भवनमा सभाहल, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयसहित कार्यकक्ष तयार गरिएको छ । साथै आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुसेवा, सामाजिकलगायत सबै शाखाले यही भवनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछन् ।

साविकको जुटपानी, पदमपुर, शक्तिखोर र सिद्धि गाउँविकास समिति समायोजन गरी यस नगरपालिका बनाइएको हो । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ५२ हजारभन्दा बढी रहेको छ । यहाँ ब्राह्मण, चेपाङ, तामाङ, थारु, क्षेत्रीलगायत विभिन्न जातजाति र समुदायको मिश्रित बसोबास छ ।

नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिएसँगै नगरवासीलाई सेवा लिन र कर्मचारीलाई काम गर्न सहज भएको नगर प्रमुख रेग्मीले बताए ।