काठमाडौँ । युवा नेतृत्वको वर्चस्व रहेको वर्तमान सरकारसँगै मन्त्रीको सचिवालयमा कस्ता कर्मचारी आउने भन्ने विषय प्रशासनिक वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेको छ । नयाँ नेतृत्वको ‘स्प्रिट’ र भिजन कार्यान्वयन गर्न सक्ने, नतिजामुखी र व्यावसायिक क्षमता भएका कर्मचारीलाई निजी सचिवालयको प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको संकेत देखिएको छ ।
निर्वाचनमा परम्परागत दलहरूलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको मतपरिणामपछि बनेको सरकार प्रारम्भदेखि नै लोकप्रिय निर्णय र तीव्र कार्यशैलीका कारण चर्चामा छ । यही पृष्ठभूमिमा सचिवालयको संरचना र त्यहाँ रहने जनशक्तिको प्रोफाइललाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास भइरहेको बुझिन्छ ।
सरकारमा रहेका अधिकांश युवा मन्त्रीहरूको कार्यशैली छिटो निर्णय, स्पष्ट लक्ष्य र परिणाममुखी दृष्टिकोणमा आधारित देखिएकाले त्यसलाई बुझ्ने र व्यवहारमा उतार्न सक्ने कर्मचारी आवश्यक पर्ने बुझाइ छ । “नेतृत्वको सोचलाई नीतिगत र कार्यान्वयन तहसम्म अनुवाद गर्न सक्ने क्षमता नै अहिलेको मुख्य योग्यता हो,” एक युवा प्रशासकले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्यूरोसँग भने ।
यसअघि सरकार फेरिँदा दलनिकट कर्मचारी संगठनको सिफारिसमा सचिवालयमा कर्मचारी बस्ने अभ्यास रहेको थियो । तर दलगत ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने निर्णयपछि अब मन्त्रालयहरूमा दलगत रूपमा नखुट्टिएका, स्वतन्त्र पेशागत छवि भएका र बिचौलिया प्रभावबाट मुक्त कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी देखिएको छ ।
सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवमा सहसचिव प्रदीप परियारले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यद्यपि अधिकांश मन्त्रालयमा सचिवालय टिमको पूर्ण टुंगो लाग्न बाँकी छ । केही मन्त्रालयमा कर्मचारीले काम थालिसके पनि औपचारिक पत्र भने प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताइन्छ ।
यस सन्दर्भमा मन्त्रालयीय संरचनाभित्र सचिव र सचिवालयबीचको भूमिकालाई पनि नयाँ ढंगले बुझ्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । मन्त्रीको सबैभन्दा नजिक र विश्वासिलो सल्लाहकार भनेको सचिव नै हुने भए पनि सचिवले मन्त्रालयका समग्र प्रशासनिक तथा नीतिगत कामको दायित्व सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको दैनिक कार्यसम्पादन, निर्णय सहजीकरण तथा समन्वयका लागि सचिवालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले सचिवालयमा जति नयाँ सोच, कार्यशैली, प्रविधिमैत्री र ऊर्जा भएका युवालाई स्थान दिन सकिन्छ, त्यति नै सचिवालय चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार परम्परागत रूपमा जुनसुकै सरकार आए पनि सचिवालयमा निरन्तर ‘हालिमुहाली’ गर्ने, पहुँचका आधारमा टिकिरहने तथा सचिवालयलाई व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको ‘भर्याङ’ बनाउने अभ्यासलाई यसपटक निरुत्साहित गर्ने तयारी छ । साथै, बिचौलियाका लागि सम्बन्ध सेतुको भूमिका खेल्ने, ‘मालदार’ भनिएका अड्डाका मुख्य शाखा वा महाशाखामा लामो समय बस्दै प्रभाव जमाएका तथा विवादास्पद छवि बनाएका कर्मचारीहरू पनि प्राथमिकतामा नपर्ने संकेत छ ।
यससँगै सचिवालयका लागि अपेक्षित अन्य योग्यतामा नीतिगत निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता, डेटा-आधारित काम गर्ने दक्षता, डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा सहजता, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सक्ने क्षमता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिने बुझिएको छ ।
नयाँ जोश-जाँगर भएका, देश-विदेशको अनुभव तथा समसामयिक नीति-प्रविधिबारे बुझाइ भएका कर्मचारी सचिवालयमा ल्याउन सके मात्र सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता बलियो हुने विश्लेषण प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ । सचिवालय स्वयं निर्णय-समन्वय र कार्यान्वयनको ‘फ्रन्टलाइन’ भएकाले यसको भूमिका सिंगो मन्त्रालय र सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गर्छ ।
विगतमा धेरै मन्त्रालयमा नियुक्त निजी सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीका गतिविधि विवादित बन्दै मन्त्रालय र सरकारकै छविमा असर परेको उदाहरणहरू रहेका छन् । ती अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि, उच्च पेशागत निष्ठा र परिणाम दिन सक्ने ‘डायनामिक’ युवा प्रशासकहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने चर्चा छ ।
यसै सन्दर्भमा स्वकीय सचिवालयको अभ्याससमेत पुनरावलोकनको विषय बनेको देखिन्छ । यसअघि स्वकीय सचिवालय सिंहदरबारमै राख्ने प्रवृत्तिले समयसँगै बार्गेनिङ, प्रभाव विस्तार र बिचौलियागिरीको केन्द्रका रूपमा आलोचना खेपेको थियो । अवधारणाअनुसार स्वकीय सचिवालय मन्त्री निवास व्यवस्थापनका लागि हुने भए पनि पछि सिंहदरबारमै सर्दै गएर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, सचिवलाई समेत दबाब दिने र मन्त्रालयभित्र प्रभाव जमाउने प्रवृत्ति बढेपछि ती संरचना विवादित बनेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिवालयलाई सिंहदरबारमा नराख्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
तर निजी सचिवालय मन्त्रालयमै रहने र व्यावसायिक कर्मचारीलाई सहयोगी भूमिकामा राखिने भएकाले नयाँ सरकारसँगै कस्ता कर्मचारीलाई कसरी नियुक्त गरिन्छ भन्ने विषय यतिबेला चर्चाको केन्द्र बनेको छ । यद्यपि, सबै मन्त्रालयमा सचिवालयका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अझै पूर्ण भइसकेको छैन । त्यसैले अन्तिम रूपमा को-कस्ता कर्मचारी आउने भन्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था भने छैन ।
यसले सचिवालय व्यवस्थापनको परम्परागत अभ्यासमा क्रमशः परिवर्तन ल्याउँदै सरकारको ‘स्पीड, सिस्टम र रिजल्ट’ केन्द्रित कार्यशैलीलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
