काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र सूचना संकलन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन गुप्तचर संयन्त्रसम्बन्धी संरचनागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
‘सुशासन मार्गचित्र-२०८२’ अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छुट्टै कानुनी आधारमा सञ्चालन गर्ने र निकट अवधिमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो।
सरकारले तीन महिनाभित्र विभागको प्रशासनिक संरचना पुनः समायोजन गर्ने तथा एक वर्षभित्र पृथक् ‘इन्टेलिजेन्स ऐन’ तर्जुमा गरी संस्थालाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
यसअघि २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो भने पछि पुनः गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो। हालको व्यवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने नीति अघि सारिएको छ।
मार्गचित्रमा राष्ट्रिय सुरक्षामा छिमेकी मुलुकका गतिविधिबाट पर्ने प्रभावको निरन्तर अध्ययन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्रविधिमैत्री गुप्तचर प्रणाली विकासका लागि ‘टेक्निकल इन्टेलिजेन्स’ तथा ‘साइबर इन्टेलिजेन्स’ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने योजना छ।
डाटा विश्लेषक तथा भूराजनीतिक विज्ञहरू संलग्न उच्चस्तरीय विश्लेषण इकाइ स्थापना गरी सूचनाको विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसलाई छ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचना तथा राज्यविरोधी गतिविधिको निगरानी सुदृढ गर्न प्राविधिक संयन्त्र सुदृढ गर्ने र आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचनाको अनुगमनका लागि ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स’ क्षमता विस्तार गर्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ।
