काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा थप व्यवस्थापनका योजनासहित २०६४ को उक्त ऐन संशोधनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको महानिर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिइन् ।
विभागीय मन्त्रालयले सरोकार पक्षसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषदमा ऐन पेस गर्ने तथा त्यहाँ थप छलफल गरेर अनुमोदन गरिने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी न्यूनीकरण, ठगिएका पीडितलाई न्याय, छिटोछरितो पारदर्शी सेवा, तत्काल क्षतिपूर्ति तथा परामर्श सेवा, श्रमिकमैत्री कानुनी व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
श्रम, स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा लिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेमा एक दिनभित्र सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाएको विभागले इजाजत पत्र नलिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि काम गरेका कम्पनी तथा समूहलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ
श्रम, स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा लिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेमा एक दिनभित्र सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाएको विभागले इजाजत पत्र नलिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि काम गरेका कम्पनी तथा समूहलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
यसैबीच विभागले चालु आर्थिक वर्षको फागुन २० गतेसम्म पीडित परिवारलाई तीन करोड ३८ लाख ७९ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ ।
विभागमा दर्ता भएका ३०८ वटा अभियोग लागेका विभिन्न कम्पनीका पीडित तथा पीडकलाई मिलापत्र गराई वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठगिएका पीडित परिवारलाई पीडकबाट सो रकम उपलब्ध गराइएको विभागकी महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिइन् । चालु आवको हालसम्म तीन हजार ६७२ उजुरी तथा जाहेरी प्राप्त भएको छ ।
उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठगी न्यूनीकरण गर्न प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र बिगो रकम सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको बताइन् । विभागले यस क्षेत्रमा ठगी गर्ने कम्पनी तथा प्रतिवादी विवरण सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । विभागले यस क्षेत्रमा ठगी गर्ने कम्पनी तथा प्रतिवादीका दर्ता भएका मुद्दाको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।
