काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था सुधारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहतालाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालमा कार्यरत अहेव दीपक मुडभरीले ४३ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएका छन्।
बदलिएको राजनीतिक परिवेश र युवा पुस्ताले खोजेको पारदर्शिता एवं द्रुत सेवा प्रवाहको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै मुडभरीले मन्त्री मेहतालाई ४३ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पहुँचको हिसाबले विस्तार भए पनि गुणस्तर र सुशासनमा अझै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हेर्नुहोस् मुडभरीले दिएका ४३ बुँदे सुझाव
१. सबै नागरिकका लागि निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच कायम गर्ने। ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने। आधारभूत अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने।
२. स्वास्थ्य बिमालाई सबै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी गर्ने। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने। अखाद्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी सो रकम स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्ने।
३. नसर्ने रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, क्यान्सर) रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार तथा सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहबाट जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
४. क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु तथा जटिल रोगको एकद्वार उपचार प्रणाली विकास गर्ने।
५. स्थानीय सरकारमार्फत विद्यालय स्वास्थ्य, मानसिक रोग, दुर्व्यसन नियन्त्रण, आत्महत्या जस्ता विषयमा जनचेतनामूलक सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने। विद्यालय नर्सको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने।
६. बाल स्वास्थ्य, पोषण र पूर्ण खोप कार्यक्रम सुदृढीकरण गर्ने। महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने।
७. प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम मापदण्डसहित (जनशक्ति, उपकरण र गुणस्तरीय औषधि) आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने।
८। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणाअनुसार कुल बजेटको १०% सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली ल्याउने।
९. दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति सहित हवाई एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने। विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने।
१०। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले संघीय अस्पतालसँग समन्वयमा टेलिमेडिसिन (दूरचिकित्सा) सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउने।
११. संघीय अस्पतालहरूलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने।
१२. स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, संरक्षण तथा पलायन रोक्न विशेष प्याकेज (सेवा, सुविधा, अवसर, सम्मान र सुरक्षा) ल्याउने।
१३. आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक उपचारसँग समन्वय गर्ने। विद्यालय तहदेखि नै योग शिक्षा लागू गर्ने।
१४. औषधिमा आत्मनिर्भर हुन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउने। औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालालाई अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रणमा सक्रिय बनाउने।
१५. औषधि, उपकरण र शल्यक्रिया सामग्री खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने। औषधिको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने। स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउँदै खरिद ऐन संशोधन गर्ने। बिग्रिएका उपकरण मर्मत तथा प्रयोग नीति कडाइका साथ लागू गर्ने।
१६. वडा तथा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय औषधि र उपकरणको उचित व्यवस्था गर्ने। महिला स्वयंसेविकालाई तालिम र प्रोत्साहन सुविधा दिने।
१७. स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक अनुसन्धानमा लगानी गर्ने।
१८. शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली र पोषण सुरक्षामा अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्दै कार्य योजना बनाउने।
१९. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी योजना बनाउने।
२०. जनस्वास्थ्य चेतना, मानसिक स्वास्थ्य र रोकथाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
२१. स्वास्थ्य सेवाका कारण हुने बसाइँसराइ अन्त्य गर्न गाउँ केन्द्रित गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने।
२२. प्रदेश स्तरमै सुपर विशेषज्ञ अस्पताल, जलन उपचार केन्द्र, आघात (ट्रमा) केन्द्र तथा पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने।
२३. स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच स्पष्ट अधिकार, समन्वय र सहकार्य गर्ने।
२४. स्वास्थ्य सेवा स्थानीय संस्थादेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली र रेफरल (सन्दर्भ) प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
२५. उपचारात्मक सेवासँगै निदानात्मक सेवामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
२६. महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली (र्यापिड रेस्पोन्स टिम) तयारी अवस्थामा राख्ने।
२७. दिगो विकास लक्ष्यअनुसार समावेशी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने।
२८. स्वास्थ्यमा लगानी दान नभई समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार हो भन्ने अवधारणाअनुसार कार्य गर्ने।
२९. स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
३०. निजी स्वास्थ्य संस्थाले १०% सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा विपन्न, बेवारिसे र असहायलाई पूर्ण निःशुल्क सेवा दिने। स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी स्तरअनुसार तलब उपलब्ध गराउने।
३१. ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने तथा प्यालिएटिभ (सहज उपचार) र पुनः स्थापना सेवा व्यवस्थित गर्ने।
३२. दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन, आधुनिक तालिम, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न प्रोत्साहन तथा उचित सम्मानको व्यवस्था गर्ने।
३३. चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई समयानुकूल बनाउने।
३४. शहरी क्षेत्रमा अस्पतालमा हुने भीड नियन्त्रण गर्न पूर्ण अनलाइन तथा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने।
३५. अङ्गदान तथा मस्तिष्क मृत्यु अङ्गदानलाई कानुनी रूपमा सरल र सहज बनाउँदै सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने।
३६. एम्बुलेन्स सेवालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहित सञ्चालन गर्ने।
३७. सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने।
३८. सबै संघीय अस्पताललाई सुपर विशेषज्ञ सेवा र चिकित्सा शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने।
३९. सबै संघीय तथा केन्द्रीय अस्पतालमा शय्या अभाव र शल्यक्रिया ढिलाइको समस्या समाधान गर्न जनशक्ति र शय्या थप गर्ने।
४०. स्वास्थ्य संस्थामा सुशासन कायम गर्न नेतृत्व योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा चयन गर्ने।
४१. प्रत्येक स्थानीय तहले वर्षमा एक पटक नागरिकको उमेर समूह अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण (स्क्रिनिङ) गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
४२. तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य सेवा, गुनासो व्यवस्थापन र गुणस्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
४३. विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी (चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स) लाई योग्यताको आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने।
