काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको संरचनागत सुधार र व्यवस्थापन प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहसमक्ष सात बुँदामा आधारित सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
संघले श्रमिक पठाउने गन्तव्य मुलुकअनुसार लाग्ने खर्चको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसबाट वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित हुने र अनावश्यक आर्थिक भार नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सुधारमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार श्रम सहचारीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समावेश छ।
व्यवसायीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूले राखेको धरौटीबाट प्राप्त हुने ब्याज सम्बन्धित कम्पनीकै खातामा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा अन्य निजी क्षेत्रसरह ब्याज सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणसँग जोडिएको अतिरिक्त आर्थिक भार हटाउनुपर्ने विषय पनि संघले उठाएको छ। विशेष गरी केही गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुली भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो माग गरिएको हो।
यसैगरी, केही मुलुकका दूतावासमार्फत हुने भिसा स्ट्याम्पिङ प्रक्रियामा पहुँच र व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
संघले हालै वैदेशिक रोजगार विभागले लागू गरेको व्यवस्थाप्रति पनि पुनरवलोकनको माग गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा हवाई टिकट र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले नीतिगत आधार सुदृढ नगरी यस्ता प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आवश्यक सुधारपछि मात्र कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
