२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुरे संरक्षण कार्यक्रमका पदाधिकारीको कार्यकाल पूरा, कर्मचारीहरूले गरे बिदाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेश संरक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्धारित कार्यकाल पूरा भएको छ। अध्यक्ष किरण पौडेलसहित सदस्य कमला ओली शिवाकोटी र सुस्मिता ढकालको पदावधि समाप्त भएको हो।

समितिका पदाधिकारीहरू तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए र कार्यकालका क्रममा विभिन्न प्रशासनिक तथा कार्यक्रमगत चुनौतीहरू सामना गरेका थिए।

कार्यकाल पूरा भएका पदाधिकारीहरूको सम्मानमा समितिले एक बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जसमा सदस्य सचिव गणेश पौडेलसहित कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा बिदाइ गरेका छन्।

समितिमा ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि सदस्य भेषराज आचार्य र शशिकुमार साहको योग्यता नपुगेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वन तथा वातावरण क्षेत्रको यस संस्थामा पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ र उनीहरूले राज्यमन्त्री वा सो सरहको सेवा सुविधा पाउँछन्। नयाँ सरकार समितिको संरचना र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया पुनः समीक्षा गर्ने कि परम्परागत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चर्चा भएको छ।