२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको काम तीव्र बनाउन मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको काम निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। 

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले रंगशाला निर्माणमा ढिलाइ नगरी दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीलाई केन्द्रमा राखेर काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र बाँकी कामहरू तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।

निर्माण कार्यको प्रभावकारी अनुगमन, समन्वय र जिम्मेवार निकायहरूको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। साथै, परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक बनाउन सम्बन्धित निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

रंगशाला सम्पन्न भएपछि प्रदेशमा खेलकुद गतिविधि विस्तार हुने र थप अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि, नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रतियोगिताहरूको निरन्तर आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

आगामी दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार, खेलमैदान, आवास तथा व्यवस्थापनका पक्षहरू समयमै सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएका छन्।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खेल पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट योजना, लागत अनुमान र बजेटसहित संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। हाल बजेट तयारीको चरणमा रहेकाले खेलकुदसम्बन्धी योजनाहरूलाई प्राथमिकतासहित समावेश गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले परिषदबाट अनुमोदन भएका कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, कुन खेल कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयलाई चालु र आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।