काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ दिनको समयसीमा तोक्दै उक्त अवधिभित्र व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने जनाएको छ।

सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। विभागका अनुसार निर्णय उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीले नयाँ व्यवस्था अनुसार पैठारीकर्ताले आयात गरेका सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, वस्तु बिक्री गर्दा बिल बिजक जारी गर्नु पनि अनिवार्य गरिएको छ।

निर्णय आजकै मितिबाट लागू हुने गरी १५ दिनको पूर्वतयारी अवधि दिइएको छ। यस अवधिभित्र आयातकर्ताले नयाँ तथा मौज्दात (स्टक) रहेका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ।

तोकिएको समयसीमा समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका आयातित वस्तु भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।