काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारलाई लक्षित गर्दै तयार पारेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
साथै, उक्त मस्यौदामा समेटिएका विषयमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त अवधारणापत्रमा समावेश विषयहरूमा विस्तृत छलफलका लागि औपचारिक रूपमा सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यसअघि सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकताहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
मस्यौदामा अर्थतन्त्र स्थिरीकरण तथा सुधार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, तथा पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, तथा डिजिटल शासन र प्रविधि उपयोगलाई पनि समेटिएको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, प्रवासी नेपाली समुदायको ज्ञान, सीप र पुँजी उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावलाई समावेश गर्ने जनाएको छ।
पुर्णपाठ :
