काठमाडौँ । सरकारले संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै १७ वटा मन्त्रालय रहने अवधारणा अघि सारेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी दस्ताबेजहरूलाई आधार मानेर तयार गरिएको मस्यौदा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामार्फत यस्तो प्रस्ताव बहसका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।
उक्त मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेखित विषयहरू समेटिएको जनाइएको छ। मन्त्रालय संख्या सम्बन्धमा विभिन्न दलहरूले फरक-फरक प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ र नेपाली काँग्रेसले १६ मन्त्रालयको अवधारणा अघि बढाएका थिए।
शासकीय सुधारतर्फ लक्षित मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग लाई तथ्यांक विश्लेषण र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान को संरचनागत पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन योग्यता आधारित प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। साथै, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउने र प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक प्रशासन निर्माणका लागि उच्चस्तरीय संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
