२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति सांसद तामाङको असन्तुष्टि, प्रवासी नेपालीका मुद्दा उठान नभएको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सभा सदस्य आशिका तामाङले सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रप्रति असन्तोष जनाएकी छन्।

उनले विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता र व्यवहारिक समस्यालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको उल्लेख गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै तामाङले प्रवासी नेपालीका विषयमा नीति निर्माण गर्दा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

उनको भनाइमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सम्मानजनक व्यवहारका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा केही प्रावधानले असमान व्यवहार सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।

नेपाल नागरिकता नियमावलीअन्तर्गत रहेको प्रावधानअनुसार स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) परित्याग गरेपछि मात्र निश्चित समयपछि राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोप्रति उनले आपत्ति जनाएकी छन्। यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा अन्यायपूर्ण भएको उनको धारणा छ।

तामाङले सम्बन्धित नियम तथा कार्यविधिबारे प्रश्न उठाउँदै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको पहिचान र अधिकारलाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली रोजगारी तथा अवसरका लागि विदेशमा रहे पनि उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान र देशसँगको सम्बन्ध कायम रहने उनले उल्लेख गरेकी छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको भिन्नता सच्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएकी छन्।

1 Comment
MSB.
MSB.
2 months ago

Jay hos.