२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गरिएको हो ।

“सबैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालसम्म १० हजारभन्दा बढी यस्ता एप र वेबसाइट बन्द गरिसकेको जानकारी गराएका छन् । नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै २१ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा बन्द गरेको छ, यस्ता एप र वेभसाइट निरन्तर पहिचान गर्ने र बन्द गर्ने क्रम चलिरहेको छ”, लामिछानेले भने।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा यस्तो कदम चालेको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सोही निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी सबै पहिचान भएका एप तथा वेबसाइट तत्काल बन्द गरेको जनाएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार कसैले सट्टेबाजी गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेमा सोही दफाको उपदफा (६) अनुसार प्रयोग भएको रकम जफत गरी एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ ले समेत जुवा खेल्न वा खेलाउन तथा अनुमति नलिएको चिठ्ठा किन्न–किनाउन प्रोत्साहन गर्ने किसिमका विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ । सो विपरीत कसुर गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने र अन्यथा एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट प्रयोग नगर्न तथा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कसैले अनधिकृत रूपमा यस्ता गतिविधि सञ्चालन वा प्रयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायबाट कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

प्राधिकरणले नागरिकलाई सचेत रहन, यस्ता अवैध डिजिटल गतिविधिबाट टाढा रहन तथा कुनै पनि शंकास्पद एप वा वेबसाइटबारे जानकारी भएमा सम्बन्धित निकायमा सूचित गर्न आग्रह गरेको छ ।

0 Comments