काठमाडौँ । अध्यागमन विभागले यात्रुहरूको राहदानीमा कानुनविपरीत टिप्पणी गरेको आरोपमा एक कर्मचारीमाथि आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ ।
भिजिट भिसामा विदेश जाने क्रममा एक नेपाली नागरिकको राहदानीमा प्रस्थान छापसँगै “काम गर्न अनुमति छैन” भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइएपछि विभागले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
विभागले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार, प्रचलित कानुनबाहेक अतिरिक्त सर्त राखेर प्रस्थान अनुमति दिने कुनै पनि नीति वा अधिकार प्रशासनसँग नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । यस्ता कार्य विभागीय निर्देशन र कानुनी प्रावधान विपरीत भएको भन्दै संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
जारी सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गई अतिरिक्त सर्त थोपर्ने अभ्यास संस्थागत नीति नभएको र त्यस्तो गतिविधि अनुशासनहीन तथा गैरकानुनी मानिने विभागको धारणा रहेको छ ।
सरकारले २०८२ कात्तिक १३ मा गरेको निर्णयअनुसार भिजिट भिसामा विदेश यात्रा गर्ने नागरिकका लागि न्यूनतम छ महिनाको वैध राहदानी, गन्तव्य देशको हवाई टिकट तथा सम्बन्धित देशको भिसा उपलब्ध भएमा स्वघोषणाका आधारमा प्रस्थान अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । सो व्यवस्थामार्फत अनावश्यक कागजात माग्ने र व्यक्तिगत विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ ।
विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार यात्रु आवागमनलाई सहज बनाउँदै अध्यागमन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइँदै छन् । साथै राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखी प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइएको उनले बताएका छन् ।
