सरुवा प्रणाली सुधार्ने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हो कि व्यवहारमै लागू हुन्छ ? मापदण्डभन्दा पहुँच किन हाबी छ ? एउटै कर्मचारी दोहोरिँदा अरू किन पेलिन्छन् ? अब जिम्मेवारी कसले लिन्छ -प्रणालीले कि व्यक्तिले ?
संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस चुलिँदै जाँदा कर्मचारी सरुवाको विषय पुनः प्रशासनिक सुधारको केन्द्रबिन्दुमा आएको छ। लामो समयदेखि आलोचित ‘भद्रगोल’ सरुवा प्रणाली नयाँ सरकार गठनसँगै प्रणालीगत र मापदण्डमा आधारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पछिल्ला केही सरुवाका निर्णयहरूले सुधारको दिशामा अघि बढ्न खोजिएको प्रयासमै संशयको बादल फेरि मडारिन थालेको देखिन्छ।
सिंहदरबार केन्द्रित सोच, शक्तिकेन्द्र नजिक रहने प्रवृत्ति र ‘मालदार’ शाखा रोज्ने पुरानै अभ्यास पूर्ण रूपमा समाप्त हुन नसकेको संकेतहरू कर्मचारी वृत्तमा देखिनु स्वयंमा चिन्ताजनक मात्र होइन, सुधारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने अवस्था हो। ज्येष्ठता र प्रणालीगत आधारलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको समान कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीभित्र आलोचना शुरु भएको छ। केही कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै बाहिर पठाइँदा, वर्षौँदेखि शक्तिकेन्द्र वरिपरि नै व्यवस्थापन हुँदै आएका कर्मचारीहरू केन्द्रमै रहनु निष्पक्षताको आधार कमजोर पार्ने मात्र होइन, नियतप्रति नै शंका उत्पन्न गर्ने संकेत हो।
यसबीच, नवनियुक्त मन्त्री प्रतिभा रावलले सार्वजनिक मात्रै होइन, आन्तरिक (मन्त्रालय तथा सचिवालय) बैठकहरूमा समेत विवादरहित ढंगले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएकी छन्। तर ती निर्देशन व्यवहारमा किन देखिँदैनन् भन्ने प्रश्न स्वयं कर्मचारी वृत्तमै उठ्न थालेको छ। मन्त्री तथा सचिवालयबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको दाबी गरिरहँदा पनि सरुवा सूचीमा देखिएको असन्तुलन र पक्षपातको आभासले निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ-यदि हस्तक्षेप छैन भने यस्तो विचलन किन?
ज्येष्ठताका आधारमा सरुवा सुरु गरिएको भनिए पनि खटाएको स्थानमा निर्धक्क जान तयार भएका कर्मचारीहरू नै पछिल्लो समय पुनः शक्तिकेन्द्रको खोजीमा लाग्न थालेको चर्चा पनि प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ। के प्रणालीप्रति विश्वास यति कमजोर भइसकेको हो कि कर्मचारीहरू अझै ‘सिस्टम’भन्दा ‘स्रोत’ खोज्न बाध्य छन् ?
मन्त्रालयले प्रणाली, पीआईएस र लोक सेवा आयोगको वरियताक्रमलाई आधार बनाउने दाबी गरे पनि निर्णयहरू त्यस अनुरूप पूर्ण रूपमा देखिन नसक्नुले पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अझ छोटो अवधिमै पुनः सरुवा गरिएका घटनाले चयनमुखी तथा प्रतिशोध प्रेरित अभ्यास दोहोरिन सक्ने आशंका मात्र होइन, त्यसको संकेत नै दिएको छ। यसले केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमै गहिरो चोट पुर्याउने जोखिम बोकेको छ।
सरुवासम्बन्धी गुनासाहरू ‘हेलो सरकार’देखि मुख्य सचिवसम्म पुग्नु र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो देखाउनु सुधारको आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको संकेत हो। तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन-चासो देखिनु र सुधार देखिनु एउटै कुरा होइन। नियन्त्रण र निगरानीको सन्देश दिइँदै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेमा सन्देश र व्यवहारबीचको दूरी झन् खतरनाक ढंगले बढ्नेछ।
नातावाद र स्वार्थ प्रेरित निर्णयप्रति शून्य सहनशीलताको सन्देश दिइए पनि, व्यवहारमा त्यस्ता अभ्यास दोहोरिने हो भने सुधारको दाबी स्वयं अविश्वसनीय बन्छ। सुधारको वास्तविक परीक्षण कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिन्छ र त्यहीँ नै अहिले कमजोरी देखिँदैछ।
सदिऔंदेखि ट्रेड युनियनका नाममा तथा नेतागिरीको आवरणमा कामै नगरी जागिर खाईरहेका नेताहरूलाई उपत्यकाबाहिर खटाउँदा हाइहाई पाएको मन्त्रालयले केहीलाई पुनः सिंहदरबारमै च्यापेर तथा सूचीमा आफ्ना मानिसहरूलाई उपत्यकामै घुमाएर मन्त्रीलाई नै विवादमा पार्ने प्रयास भइरहेको त छैन? कि मन्त्रीकै भनाइ र गराइमा एकरुपता छैन? यी प्रश्नहरू अब कर्मचारी वृत्तको मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक विश्वसनीयतासँग जोडिएका प्रश्नहरू हुन्। जसको जवाफदेहीताबाट मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व पन्छिन कदापि मिल्दैन।
यस सन्दर्भमा विगतमा शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेहरू कुनै न कुनै रूपमा सिंहदरबार तथा आसपासमै व्यवस्थापन हुने र पहुँच नहुने कर्मचारीहरू पेलिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ। सरुवालाई चयनको आधारमा होइन, पीआईएस, ट्र्याक रेकर्ड र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा गर्न जरुरी छ। पुनः शक्तिकेन्द्रका प्रभाव, दबाब वा फोनका आधारमा सरुवा निर्णय गरिने हो भने त्यो प्रशासनिक सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ र त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी निर्णयकर्ताले नै वहन गर्नुपर्नेछ।
अब जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सरुवा प्रक्रियालाई यति पारदर्शी र प्रणालीगत बनाइनुपर्छ कि कुनै पनि कर्मचारीले प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नहोस्। अन्यथा, ‘सुधार’ भन्ने शब्द केवल भाषणमै सीमित हुनेछ र व्यवहारमा पुरानै विकृतिको पुनरावृत्ति भइरहनेछ।
अतः दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी सरुवालाई स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रणालीगत ढाँचामा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ। घर पायक, क्षमता, आवश्यकता र संस्थागत सन्तुलनलाई आधार बनाएर सरुवा गरिएमा मात्र प्रशासनिक स्थायित्व, कार्यक्षमता र विश्वसनीयता सुदृढ हुन सक्छ। अन्यथा, सुधारको अपेक्षा फेरि पनि पुरानै चक्रमा फस्ने मात्र होइन, प्रणालीप्रतिको बाँकी विश्वाससमेत क्रमशः क्षय हुँदै जानेछ।
