एस राज उपाध्याय

लोक सेवाको परामर्शपछि संघीय निजामती विधेयक आज मन्त्रिपरिषदमा, ‘३०-५५’ मा सेवा-सर्त सुरक्षाको प्रश्न

काठमाडौँ । बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक लोक सेवा आयोगको संवैधानिक परामर्शपछि आज मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगबाट...

१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

लोक सेवाको परामर्शपछि संघीय निजामती विधेयक आज मन्त्रिपरिषदमा, ‘३०-५५’ मा सेवा-सर्त सुरक्षाको प्रश्न

लोक सेवाको परामर्शपछि संघीय निजामती विधेयक आज मन्त्रिपरिषदमा, ‘३०-५५’ मा सेवा-सर्त सुरक्षाको प्रश्न

८ सहसचिवको सरुवा, निर्णय किन लुकाइयो ? दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बसिसक्दा पनि सूची सार्वजनिक भएन

नतिजा सच्याएर मेरिट जोगाएको लोक सेवालाई अब विश्वसनीयता जोगाउने चुनौती

पदभार सम्हाल्न पुगेका मन्त्रीले सचिवलाई नै खादा ओढाए, भने- ‘सबै कर्मचारीलाई सम्मान गरेको हुँ’

जेन जेड विद्रोहको एक वर्ष : प्रशासनले के पायो, के गुमायो ?

पुनर्योगले उल्टियो लोक सेवाको नतिजा, राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशकमा आयोगको गम्भीर लापरबाही उजागर

सीमापारबाट अचानक बाढी : उद्धारमा राज्य संयन्त्र, त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता

निजामतीमा चल्दैछ ‘साइफोनिङ’को चर्चा : ३०-५५ देखि सचिवको तीनवर्षे पदावधिसम्म

औषधि ढुवानीको भ्यान आफैँ ‘बिरामी’ : नामसारी नहुँदै बडीमा थप १९ लाख, ९ वर्षदेखि थन्कियो

निजामती विधेयक : ‘५१’ सेलायो, ‘३०-५५’ सहित कानुनबाट आज–भोलिमै सामान्यमा फर्काउने तयारी

निजामती सुधारको असली प्रश्न : पुराना हटाउने कि सक्षम राज्य बनाउने ?

३०-५५ राख्ने नै भएसँगै फेरि अर्थको सहमति मागिँदै, साता दिनभित्र कानुनी छलफल टुंग्याउने तयारी

कप्तानगञ्ज घटना : पूर्वतयारीदेखि बल प्रयोगसम्मको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक

निर्णय भइसक्दा पनि टुंगिएन दरबन्दी मिलान, परराष्ट्र र पूर्वाधारको अडानले सिंहदरबारमा सकस

मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल : अवसर ठूलो, छाप कमजोर

मुख्यसचिव नियुक्तिमा किन छैन विगतजस्तो रौनक ? अबको मुख्यसचिव को ?

राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता र अख्तियारको अनुसन्धान, संवैधानिक सीमाबारे बहस

आक्रामक ‘सुधन’देखि संयमित गृहमन्त्रीसम्म : दोस्रो इनिङमा के खोजिरहेका छन् गुरुङ ?

३०-५५ तत्काल लागू नहुने संकेत, चरणबद्ध कार्यान्वयन र सेवा-विशेष व्यवस्था छलफलमा

३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा भए पनि अवकाश : कस्तो बन्ला अबको प्रशासनिक संरचना ?

काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र निर्णय गर्नेलाई संरक्षण चाहिन्छ : पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल

डरले होइन, विश्वास र संवादले मात्रै प्रशासन चल्छ : पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी

निजामती सेवामा ५० बुँदे सुधार प्याकेज : संरचना, सरुवा र कार्यसम्पादनमा कडाइ

सरुवा प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा र पुनः उब्जिएको संशय

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु