२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सम्हाल्दै सभापति खड्काको प्रतिबद्धता : आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्ने घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका नवनिर्वाचित सभापति भरत खड्काले जिम्मेवारीलाई जवाफदेही र पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

पदभार ग्रहणको घोषणा पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विगतका अनुभव र विज्ञताका आधारमा आर्थिक सुशासन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार मुलुकको वर्तमान आवश्यकता आर्थिक अनुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो, जसबिना विकास र सुशासन दुवै सम्भव नहुने अवस्था रहन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनको स्तरले नै देशको समग्र विकासको गति निर्धारण गर्ने उनले धारणा राखेका छन् ।

सभापति खड्काले संघीय संरचनादेखि स्थानीय तहसम्म सबै निकायमा वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता निकाय वा लेखा समितिको नाममा देखाइने ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने बताए ।

संविधान तथा प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर सबै मन्त्रालय, विभाग तथा सार्वजनिक निकायले समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बहाना बनाएर काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अब यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नदिइने उनको भनाइ थियो ।

उनले सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती वा लापरबाही सह्य नहुने बताउँदै सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

वर्तमान प्रशासनिक र सामाजिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै राज्य व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसकिए समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा रहने उनको भनाइ थियो । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समिति लाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

0 Comments