काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहने गरी स्पष्टता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
दुवै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अन्योल समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका कारण विद्यालय सञ्चालनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण भर्ना प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको र यसले शैक्षिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको जनाइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरी त्यसपछि मात्र पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाहरूले संविधानअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै विद्यालय खोल्ने, भर्ना सञ्चालन गर्ने र पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा स्थानीय अवस्थालाई आधार बनाएर निर्णय लिन सकिने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने तथा आइतबारसमेत बिदा कायम गर्ने नीतिगत निर्णयले विद्यालय सञ्चालन प्रभावित भएको र अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच अन्योल बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय थप दबाबमा परेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्थानीय भौगोलिक अवस्था, आवश्यकताअनुसारको परामर्श र समुदायको सहभागितामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
साथै न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा उच्च शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने स्थानीय तहका प्रयासमा कानुनी अवरोध नहुने स्पष्टता आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
