काठमाडौँ । उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित संरचना हटाउने तथा वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। सो निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन तथा जमिन उपलब्ध नगराइने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय को समन्वयमा गत चैत २० गते भएको छलफलमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसहित सहमति जनाएका थिए। सो बैठकमा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालयका लागि प्रदान गरिँदै आएको भौतिक सुविधा अब उपलब्ध गराइने छैन । साथै परिसरभित्र रहेका ब्यानर, झण्डा तथा भित्ते लेखनजस्ता राजनीतिक संकेत हटाउने कार्य तत्काल सुरु गरिने जनाइएको छ।
कानुनी तथा नीतिगत पुनरावलोकनका क्रममा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित प्रावधान भए संशोधन वा खारेजीका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै विश्वविद्यालय नियमावली तथा विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।
हाल क्रियाशील स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संरचना कायम राख्दै विद्यार्थी हितका लागि नयाँ वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। यस अन्तर्गत ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संरचनाको विकास गरी संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परेमा स्थायी वा अस्थायी सुरक्षा युनिट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ।
यसअघि स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार विश्वविद्यालयबाट दलीय संरचना हटाउने प्रक्रिया ६० दिनभित्र सम्पन्न गरी ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
