काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्न अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि यस्तो सीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कायम थियो।
विभागले जारी गरेको नयाँ प्रावधानअनुसार उपभोक्ता वा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष बीजक जारी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता केही क्षेत्रबाहेक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने सबै करदाताले अब अनिवार्य रूपमा ई-बिल प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ।
निर्णयअनुसार जारी गरिने प्रत्येक बिल स्वतः आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिल अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले कारोबार विवरणलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी प्रणालीमा अभिलेखित गर्नेछ।
विभागका अनुसार तोकिएको कारोबार सीमा नाघ्ने व्यावसायिक संस्था अनिवार्य रूपमा सीबीएमएसमा जोडिनुपर्नेछ, जसबाट जारी हुने सबै बीजकहरू केन्द्रीय सर्भरमा स्वतः अभिलेख हुनेछन्।
यसअघि गरिएको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै विभागले नयाँ सीमा र अनिवार्य आबद्धताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवाला करदाता तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
