काठमाडौँ । देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि राज्यले मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाउनुपर्ने भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिले जारी गरेको धारणा अनुसार जीवनयापनका लागि संघर्षरत ठूलो संख्याका नागरिकप्रति राज्य संयन्त्रले कठोर वा दण्डात्मक व्यवहार देखाउनु नहुने उल्लेख गरिएको छ। हालका केही घटनाक्रमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै समितिले उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
भूमि व्यवस्थापन र पुनर्वाससम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदै बस्ती हटाउने प्रयासले प्रभावित समुदायमा त्रास सिर्जना गरेको समितिको ठहर छ। यसअघि सरकारले भूमिहीनको पहिचान र चरणबद्ध पुनर्वासमार्फत समाधान गर्ने समयसीमा सहितको कार्ययोजना अघि सारेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही अघि बढाउनु असंगत हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
समितिका अनुसार बलपूर्वक विस्थापन गरिएमा नागरिकको आवास, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी मौलिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम रहन्छ। राज्य स्वयंले विपन्न वर्गको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अवस्थामा उनीहरूलाई असुरक्षामा धकेल्ने कदम मानवअधिकारको दृष्टिले संवेदनशील हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले यसअघि जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन नभएको विषयसमेत स्मरण गराइएको छ, जसमा प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थासहित पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख थियो। आदेश कार्यान्वयन नगरी बल प्रयोग गरिएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने संकेतसमेत समितिले गरेको छ।
समितिले संविधान तथा आवास, खाद्य अधिकार र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मान गर्दै मात्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
