काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले देशमा साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा औपचारिक रूपमा दर्ता नहुँदा नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्तासँगै साइबर बुलिङसम्बन्धी गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका अनुसार विशेष गरी महिला तथा युवा वर्ग यस प्रकारका अपराधबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन्।
महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्तासम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न तथा आपत्तिजनक सामग्री हटाउन कठिनाइ भएको छ। हाल टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोको लाइभ मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा दर्ता नहुँदा समस्या झनै बढेको बताए।
प्रहरीमा हालसम्म सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा फैलाउने प्रकृतिका ४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै साइबर बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टसम्बन्धी ३ हजारभन्दा बढी घटना र वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अनलाइन ठगी, एकाउन्ट ह्याकिङ, धम्की, यौनजन्य हिंसा तथा ब्ल्याकमेलिङका घटना समेत बढ्दो क्रममा छन्। साथै, सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन हुने फेक एकाउन्टमार्फत गलत सूचना तथा घृणाजन्य सामग्री फैलिने समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको उनले बताए।
कार्कीले अधिकांश सामाजिक सञ्जाल विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यालय तथा आवश्यक कानुनी संरचना नहुँदा अनुसन्धानका लागि आवश्यक डेटा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, नाबालक हराएको वा आत्महत्यासम्बन्धी जटिल घटनामा भने सम्बन्धित प्लेटफर्मबाट २४ घण्टाभित्र आवश्यक सूचना प्राप्त हुने गरेको उनले जानकारी दिएका छन्।
ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब र जिमेललगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण तथा सामग्री हटाउने (टेकडाउन) सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या यथावत् रहेको पनि उनले समितिलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।
