२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन प्रशासन सक्रिय, माइकिङपछि डोजर चलाउने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रियालाई प्रशासनले तीव्र पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको समन्वयमा प्रहरीले बिहीबार साँझदेखि विभिन्न बस्तीमा माइकिङ गर्दै खाली गर्न आग्रह गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामापछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार थापाथलीलगायत काठमाडौँका चार सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको छ। प्रशासनले शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म बस्ती खाली गर्न समयसीमा तोकेको छ।

‘निर्धारित समयभित्र खाली नभए वैशाख १२ गते शनिबारदेखि अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाइनेछ,’ प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।

माइकिङसँगै बस्ती क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ भने कतिपय बासिन्दाले सामान सार्ने तयारी थालेका छन्। प्रशासनले पहिलो चरणमा उपत्यकाका चार बस्तीमा मात्रै अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

0 Comments