काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले आवश्यक कानुनी संरचना समयमै नबन्दा तथा तहगत बजेट व्यवस्थापनमा दोहोरोपन देखिँदा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन परिचालन तथा अधिकार प्रयोगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे।
उनका अनुसार कानुनी अस्पष्टताले विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, कार्यक्रम सञ्चालन र स्रोत परिचालनमा अन्तरविरोध सिर्जना गरेको छ। यसले संघीयताको अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न चुनौती थपेको उनले बताए।
सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा समान प्रकृतिका योजना तथा बजेट दोहोर्याएर ल्याउने प्रवृत्तिले खर्चको प्रभावकारिता घटाएको टिप्पणी गरे। विकास कार्यक्रमहरूमा तहगत समन्वय अभाव हुँदा स्रोतको उचित उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका थप सुदृढ हुनुपर्ने उनले बताए। यस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको धारणा थियो।
उनले संविधानअनुकूल कानुन निर्माण तथा संघीय संरचनालाई कार्यसक्षम बनाउन संघीय सरकारले अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
