काठमाडौँ । उच्च अदालत सुर्खेतमा पेशी स्थगितसम्बन्धी निवेदन इजलास बस्नुअघि नै दर्ता गरी मिसिलमा सामेल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८६ को उपनियम ७ मा पेशी स्थगित गरिपाउँ भनी दिइने दरखास्त मुद्दा पेश भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि विगतमा भने इजलासमै पेशी स्थगितको निवेदन दिने अभ्यास हुँदै आएको थियो ।
प्रशासन डटकममा शनिबार ‘पेशी स्थगितको दुरुपयोग : न्यायिक प्रक्रियामा चुनौती र सुधारको आवश्यकता’ शीर्षकमा सामग्री प्रकाशित भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा नियमावलीमा रहेको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार केदार कोइरालाले नियमावलीको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै रित बेगर आएका पेशी स्थगित गर्न पक्षले दिएको निवेदन दरपिठ गरेका थिए । काबु बाहिरको परिस्थिति पुष्टि गर्ने आधारबिना र इजलास बसिसकेपछि पेशी स्थगितको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रजिष्ट्रार कोइरालाले निवेदन दरपिठ गरेका थिए ।
अदालतसमक्ष पेश हुने लिखत तोकिएको अधिकारीमार्फत दर्ता भई मिसिलमा सामेल हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । पेशी स्थगितसम्बन्धी निवेदन पनि सोही प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भए पनि विगतमा इजलासमै निवेदन दिने अभ्यास रहेको थियो ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै पेशी स्थगितको नाममा मुद्दा लम्ब्याउने अभ्यास नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन यस्तो अभ्यास महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
पेशी स्थगितसम्बन्धी सुविधा काबु बाहिरको वास्तविक परिस्थितिका लागि मात्र रहेको व्यवस्था छ । तर, मिसिल अध्ययन गर्न नभ्याएको, आधारबिना बिरामी परेको लगायत कारण देखाएर पेशी स्थगित गर्ने अभ्यासले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै आएको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएको पछिल्लो अभ्यासले पेशी स्थगितसम्बन्धी निवेदन दर्ता, परीक्षण र मिसिलमा सामेल गर्ने प्रक्रिया नियमावलीअनुसार अघि बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ । यसलाई न्याय प्रशासनभित्र प्रक्रिया अनुशासन कायम गर्ने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
