२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवनमा दुई सय बढीले पाए जग्गाधनी पुर्जा

अ+ अ-

चितवन । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जिल्लामा रहेका २२६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । 

भूमि समस्या समाधान आयोगले यहाँका चार हजार ७४३ कित्ताबाट ३४ हजार २९५ हेक्टर क्षेत्रफल नाप नक्सा गरेको थियो । राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा ती भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष इमानसिंह मुक्तानका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा २५० हाराहारी पुर्जा निर्माण गरी वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यस वर्ष जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणबाट रु १४ करोड ७२ लाख ७५ हजार ३५० राजस्व संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए। 

पुराना अयोगहरूबाट नापी नक्सा भई अधुरो रहेका कामबाट सो राजस्व संकलन भएको हो । नापी नक्सा, फिल्डबुकमा नाम भएका व्यक्तिलाई आवासीय हकमा एक हजार वर्गमिटरसम्म मालपोतको मूल्यांकनको १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि एक हजार ७०० वर्गमिटरसम्म पाँच प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीमा १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

उनले भने, “अहिले पुर्जा वितरणको कामसहित अन्य कानुनी बाधा हटाउन अन्तरक्रिया र बैठकहरू भइरहेका छन् ।” पुर्जा वितरणसँगै नापजाँच र राजस्व संकलन पनि तीव्र बनाइएको उनले बताए । उनले थपे, “अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा काम तीव्र पारिएको छ ।”

आयोगले गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा ३०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितलाई पुर्जा वितरण गरेको थियो । जिल्लामा विभिन्न समयमा बनेका आयोगमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि ४० हजार हाराहारीले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।  

0 Comments