काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार “सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत जारी गरिएको हो।

उक्त अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने नीतिगत अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ।

यसै क्रममा राष्ट्रपतिबाट सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को अध्यादेश पनि जारी गरिएको जनाइएको छ। सरकारद्वारा विभिन्न विधेयकको विकल्पका रूपमा केही अन्य अध्यादेशहरू समेत राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएका छन्, जसमा संवैधानिक परिषद्, विभिन्न ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका स्रोतका अनुसार बाँकी अध्यादेशहरूबारे अध्ययन प्रक्रिया जारी छ। सोही सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा कानुनविद्हरूसँग परामर्शसमेत गरेका छन्, जसले अध्यादेशमार्फत हुने कानुनी तथा नीतिगत प्रभावको मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।