२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकीलाई नजरबन्दमा सार्ने निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय छविमा केन्द्रित कदम

अ+ अ-

याङ्गुन । पाँच वर्षदेखि हिरासतमा राखिएकी अपदस्थ नेता आङ सान सुकीलाई म्यान्माको सैनिक नेतृत्वले नजरबन्दमा सार्ने निर्णय गरेको छ । जुन्ता प्रमुखबाट नागरिक राष्ट्रपति बनेका मिन आङ ह्लाइङले बिहीबार सुकीको बाँकी सजाय ‘तोकिएको निवास’ मा पूरा गर्न दिने आदेश दिएको हो । यसलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।

 राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ८० वर्षीया सुकीको सजायको स्वरूप परिवर्तन गरिएको उल्लेख गरिएको छ, तर उनलाई कहाँ राखिने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । सार्वजनिक गरिएको एउटा तस्बिरमा उनी दुई जना सुरक्षाकर्मीसँग बसेको देखिन्छ । सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) का एक वरिष्ठ स्रोतका अनुसार उनलाई राजधानी नेपिडोको कुनै सुरक्षित स्थानमा राखिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि ठेगाना गोप्य राखिएको छ ।

नेपिडोस्थित एक प्रहरी स्रोतले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ‘तोकिएको निवास’ पूर्ण रूपमा सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमै रहनेछ । सुकीको सजाय कति बाँकी छ भन्नेबारे पनि सरकारी पक्षले खुलाएको छैन ।

यस निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सावधानीपूर्वक स्वागत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले यसलाई ‘विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रियातर्फको सम्भावित संकेत’ भने । यद्यपि सुकीका वकिलहरूले भने उनी अझै पनि अन्यायपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित रहेको बताएका छन् ।

सन् २०२१ मा सैनिक कू मार्फत सत्ता कब्जा गरेपछि मिन आङ ह्लाइङ नेतृत्वको सेनाले सुकीको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै उहाँलाई विभिन्न आरोपमा हिरासतमा राखेको थियो । अधिकारवादी समूहहरूले ती आरोपहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित बताएका छन् । त्यसयता देश गृहयुद्धमा फसेको छ, जसले हजारौँको ज्यान लिएको छ भने लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् ।

हालै सम्पन्न विवादास्पद चुनावपछि नागरिक राष्ट्रपति बनेका मिन आङ ह्लाइङले एनएलडीलाई प्रक्रिया बाहिर राख्नुभएको थियो । चुनावमा आलोचना वा विरोध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको थियो भने द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मतदान नै हुन सकेन । लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले यसलाई सैनिक शासनलाई वैधानिक देखाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुकीलाई नजरबन्दमा सार्ने निर्णय पनि त्यही रणनीतिको निरन्तरता हुन सक्छ । सुकीका छोरा किम एरिसले यसलाई ‘पुरानै शैलीको खेल’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने प्रयास भएको बताए । उनले सुकीलाई परिवार र कानूनी टोलीसँग सम्पर्क गर्न दिइनुपर्नेमा जोड दिए।

देशभित्र अझै लोकप्रिय रहेकी सुकी लामो समयदेखि बाह्य सम्पर्कबाट टाढा रहेकी छन्। परिवारले उनको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । यसैबीच, मिन आङ ह्लाइङले उनका निकट सहयोगी तथा पूर्वराष्ट्रपति विन मिन्टलाई पनि हालै क्षमादान दिएका छन् , जसलाई राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

0 Comments