२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरह सुविधा, कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत भत्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी, नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा निर्धारण गरेको छ ।

निर्धारित व्यवस्थाअनुसार आयोगका अध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाउने छन् भने सदस्यहरूले सहायक मन्त्री सरहको सेवा-सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिकका साथै सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक र सञ्चार सुविधा बापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सदस्यहरूले सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिकसहित सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक तथा सञ्चार सुविधा बापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् ।

यसैगरी आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई हाल बहाल रहेको पदको प्रारम्भिक तलबमानको २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

0 Comments