१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी

अ+ अ-

कास्की । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि जमिन छुट्याइएको थियो । 

विसं २०३२ मा पृथ्वीचोकमा २०५ रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा साबिकको ट्राफिक भवन, दक्षिणमा एयरपोर्ट र उत्तरमा साल्ट ट्रेडिङको भित्रको चार किल्लाभित्र बसपार्कका लागि छुट्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । 

बसपार्कका लागि जमिन छुट्याएको ५० वर्षसम्म काम नहुँदा २०५ रोपनी जमिन अहिले आएर ४७ रोपनीमा खुम्चिएको छ । बसपार्कको जग्गामा सुकुमवासी छन् । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनअनुसार बसपार्कको जमिनमा ४०० बढी सुकुमवासी परिवार बस्दै आएका छन् । लामो समयसम्म बसपार्क नबन्दा अहिले सडक पेटीबाट नै लामो तथा छोटो दूरीका बसहरू आफ्नो गन्तव्यमा छुट्ने गरेका छन् । यसबाट पोखराको पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सधैँ यातायात अस्तव्यस्त हुने र लामो जामको समस्या निम्तिएको छ । 

पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउनका लागि ३५ दिनको सूचना जारी गरेको छ । यही वैशाख ३ गते कार्यपालिकाको बैठक बसी महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना गरेको हो । 

संघीय राजधानी काठमाडौँमा केही दिनयता अतिक्रमित जमिन खाली गराउनेक्रम जारी  छ । पोखरामा रहेका पनि सुकुमवासीले  व्यवस्थापन विना आफूहरूलाई हटाउन नहुने उनीहरूको माग छ ।  

बसपार्क भित्रको कृष्ण टोल आमा समूहकी अध्यक्षसमेत रहेकी स्थानीय रुपा केसीले आफूहरू अव्यवस्थित भएर बस्न नचाएको सुनाइन् । 

उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्क बनाउन विगतदेखि नै भन्दै आएको उनी बताउछिन्। उनी भन्छिन् “सुकुमवासीहरु कहिल्यै पनि बसपार्कको विरोधी होइनौँ । हाम्रो उचित व्यवस्थापन भएको खण्डमा हामी अहिले बसिरहेको ठाउँ छोड्न तयार छौँ, सरकारले गर्ने विकासमा सहयोग गर्छौं ।”

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले बसपार्कका सुकुमवासीलाई सकभर अहिले बसोबास गरिरहेको वडा नं ९ भित्र वा नजिकको वडामा पहिला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउछन्। व्यवस्थापन विना महानगरले बसोबास गरिरहेको स्थान खाली गर्नका लागि सूचना जारी गरेपछि आफूहरू चिन्तित बनेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने,“महानगर कार्यपालिकाको निर्णयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई चिन्तित भइरहेको छ । उपयुक्त वैकल्पिक अवस्था पहिला महानगरले गरोस् र बल्ल २०५ रोपनी जमिनभित्र नै बसपार्क निर्माण होस् ।” 

मजदुर नेता रुद्र गौतमले बसपार्कका अतिक्रमित संरचना हटाउने काम थाले सरकारको कदममा आफूहरूको सहयोग रहने बताए। बसर्पाकका लागि छुट्याएको २०५ रोपनी जमिनमै बसपार्क बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  । 

उनले भने, “बसपार्कको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा पुर्जा बनाएर घडेरी किनबेच भएको छ । वास्तविक सुकुमवासीलाई विकासको बाधक देख्ने काम गलत छ । पहिला विगतमा छुट्याइएको पूरै जग्गा खाली हुनुपर्दछ, त्यस्तो भएमा हाम्रो सहयोग रहन्छ । ”

0 Comments