काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन स्थानीय प्रशासन र महानगरपालिकासँग सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको छ।

अदालतका अनुसार मुख्य बजार नजिक रहेको विराटनगर महानगरपालिका-४ (साविक कञ्चनवारी गाविस-३ ‘क’) स्थित करिब एक बिघा आठ कट्ठा १० धुर क्षेत्रफलको जग्गामा हाल ४३ परिवारको बसोबास रहेको छ। सो जमिन उच्च अदालतको नाममा दर्ता रहेको भए पनि वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा टहरा निर्माण गरी बसोबास हुँदै आएको बताइएको छ।

यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई औपचारिक पत्राचार गरी आवश्यक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो। उप-रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार वैशाख १४ गते दुवै निकायलाई पत्र पठाइएको छ।

पत्रमा सम्बन्धित जग्गाको सीमांकन नापी कार्यालय मोरङको सहयोगमा सम्पन्न भइसकेको तथा नहरछेउ सडकसँग जोडिएको क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरी बसोबास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त जग्गा सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरसँग जोडिएको क्षेत्र हो, जहाँ लामो समयदेखि सुकुम्वासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।

अदालतले अतिक्रमण हटाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको अपेक्षा गरेको छ।