काठमाडौँ । झापाको कमल गाउँपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायले बसोबास अधिकार र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती नहटाउनुपर्ने माग राख्दै सोमबार प्रदर्शन गरेका छन्।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको समन्वयमा भएको उक्त विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट भेला भएर सरकारको पछिल्लो बस्ती हटाउने अभियानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाइँदा प्रभावित परिवारको दैनिक जीवन थप कठिन बनेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले भूमिहीन तथा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विकल्पविहीन रूपमा विस्थापित गर्नु नहुने धारणा राख्दै उनीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले भूमिहीन नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रदर्शनपछि आन्दोलनकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले गाउँपालिका कार्यालय पुगेर उपाध्यक्ष प्रमीला न्यौपाने तिवारीलाई मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका अध्यक्ष दीपक गौतमले जानकारी दिएका छन्।
पछि आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले केही स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायलाई एकै नजरले हेर्ने र अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले वास्तविक भूमिहीन र दशकौँदेखि स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारका समस्यालाई छुट्टै ढंगले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
वक्ताहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, बल प्रयोगका आधारमा समस्या समाधान खोज्दा सामाजिक असन्तोष थप बढ्ने भन्दै मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय तह तथा संघीय सरकारलाई संयुक्त रूपमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायको समस्या समाधानमा दीर्घकालीन, व्यवस्थित र न्यायोचित नीति अवलम्बन गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
