काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्न थालेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् । 

कृषिलाई व्यावसायिक रूप दिनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रणनीति तयार गरेर काम थालनी गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले  बताएका हुन् । उनका अनुसार कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न दश वर्षे कृषि रणनीतिक योजना निर्माण भइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ देखि २०९१-९२ सम्मका लागि १० वर्षे उक्त कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । मन्त्री शाहले भने, “२०८१ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि रणनीति योजना स्वीकृत भएको छ । हामी अहिले रणनीति योजनामा रहेर मात्र कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने हुँदा सोही काममा लागि परेको छौँ ।”

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न  युवा तथा महिला केन्द्रित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारीमा मात्र अबका काम हुने उद्देश्य रहेका छन् । सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ र सुनिश्चित गर्दै मूल्य श्रृङ्खला सञ्जाललाई सशक्तीकरण गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका योजना बनाएको छ । 

उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाअघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुई अर्ब हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।