काठमाडौँ । जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धी घटनामा बढ्दो उजुरी तथा सार्वजनिक चासोका बीच सरकारले यस्ता गुनासोहरूको शीघ्र सम्बोधनका लागि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विशेष ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ दर्ता र प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले लागू गर्न लागिएको हो।
मन्त्री सोभिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै पीडितलाई सहज रूपमा गुनासो दर्ता गर्ने र न्यायिक प्रक्रिया द्रुत बनाउने लक्ष्यसहित उक्त संयन्त्र अघि सारिएको उल्लेख गरेकी छन्।
हाल काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्रमा दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको घटनासम्बन्धी विरोध प्रदर्शन जारी छ। प्रदर्शनरत समूहले विभेदजन्य व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही तथा यस्ता घटनाको दीर्घकालीन अन्त्यका लागि प्रभावकारी राज्य हस्तक्षेपको माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले ल्याएको नयाँ संयन्त्रलाई विभेद न्यूनीकरणतर्फको नीतिगत प्रयासका रूपमा हेरिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनले जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारिक रूपमा यस्ता घटना अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको तथ्य पुनः उजागर भएको छ।
