काठमाडौँ । नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, जनअपेक्षा र संवैधानिक उत्तरदायित्वप्रति अझ बढी जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौँको माइतीघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राज्य संयन्त्रले अपनाइरहेको केही नीतिगत तथा प्रशासनिक अभ्यासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नागरिकमा भय सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः सरकारकै असफलतामा परिणत हुने धारणा व्यक्त गरे।
भूसालले सरकारसँग रहेको राजनीतिक शक्ति र संसदीय बहुमतलाई सही दिशामा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आम नागरिकमा असुरक्षा र त्रास फैलाउने कार्यलाई राज्य सञ्चालनको कमजोर पक्षका रूपमा व्याख्या गरे।
कार्यक्रममा उनले समसामयिक सरकारी नीति तथा व्यवहारका विषयलाई सात बुँदामा वर्गीकृत गर्दै विश्लेषणात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार नेपालले इतिहास भर राजनीतिक अस्थिरता र निरंकुश प्रवृत्तिको चुनौती भोग्दै आएको छ, जसलाई दोहोरिन नदिन वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ।
सरकारले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसरलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हाल सुकुमवासी समुदायप्रति अपनाइएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनका अनुसार राज्यले विगतको पञ्चायती शैली झल्किने गरी विपन्न तथा श्रमजीवी वर्गमाथि कठोर कदम चालेको देखिएको छ, जसले नागरिकमा असुरक्षा बढाएको छ।
भूसालले सुकुमवासीको व्यवस्थापन, हटाइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति, साथै प्रभावित बालबालिका र वृद्धवृद्धाको उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए। वैकल्पिक व्यवस्था बिना कुनै पनि आवास संरचना भत्काउन नहुने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी विद्यार्थी तथा श्रमिक संगठनमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणका प्रयासप्रति पनि उनले असन्तोष जनाउँदै त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको कदम भनेका छन्।
उनका अनुसार अधिकारको संरक्षणका लागि लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासँग असंगत हुने गरी ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने कुनै पनि प्रयासबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिप्रति टिप्पणी गर्दै भूसालले त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियाविपरीतको अभ्यासको रूपमा चित्रण गरे। पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमा निर्भर रहनु सरकारको संस्थागत गरिमा कमजोर पार्ने उनले बताए।
छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने घरायसी सामग्रीमा लगाइएका कडा भन्सार व्यवस्थाले सामान्य नागरिक र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले तस्करी नियन्त्रणका नाममा सर्वसाधारणलाई अतिरिक्त भार नदिन सरकारलाई आग्रह गरे।
उनका अनुसार राज्य सञ्चालन केवल आर्थिक सिद्धान्तमा मात्र नभई सामाजिक यथार्थ र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई समेत ध्यानमा राखेर अघि बढाइनुपर्छ।
