२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको सफाइ निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ।

आयोगका अनुसार काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्धको अनुसन्धानमा जाँच अवधिभर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरिएको देखिएको दाबी गरिएको छ। सो सम्पत्तिको केही अंश श्रीमती उर्मिला बस्नेतको नाममा समेत राखिएको तथ्य अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अन्तर्गतको कसुरमा करिब ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै कैद तथा जरिवानासहितको सजायको मागदाबी गरिएको थियो। साथै, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति असुल उपर तथा जफत गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।

आयोगले उर्मिला बस्नेतलाई समेत सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादीका रूपमा समावेश गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

तर मिति २०८२ असार ६ गते विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा सफाइ दिने निर्णय गरेपछि आयोगले सो निर्णयप्रति चित्त नबुझाई मिति २०८३ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।

0 Comments