काठमाडौँ । छथर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय केन्द्रित शैक्षिक नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाले २०७५ सालदेखि लागू गर्दै आएको नीतिअनुसार जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था पुनः प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न लागेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुका अनुसार सरकारी सेवा-सुविधा लिने व्यक्तिहरूले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गराएको पाइएमा प्रशासनिक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
उनले नीति कार्यान्वयन नगर्ने करार कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नगरिने, सेवा-सुविधा रोक्का गरिने तथा आवश्यक परे जनप्रतिनिधिमाथि निलम्बनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामाथि पनि आवश्यक प्रशासनिक कदम चालिने उनले बताए ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी संख्या वृद्धि तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने उद्देश्यले उक्त नीति लागू गरिएको जनाएको छ ।
यसैबीच, गाउँपालिकाले विद्यालयमार्फत तथ्यांक संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका बालबालिका कुन विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भन्ने विवरण संकलन गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने वा गलत सूचना दिने व्यक्तिमाथि थप कारबाही गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
छथर गाउँपालिकाभित्र हाल माध्यमिक तहसहित ३७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । गाउँपालिकाले यसअघि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने तथा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
