काठमाडौँ । ई-बिडिङ प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका मध्ये एक सरकारी कर्मचारीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ भने ११ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ।
सीआईबी स्रोतका अनुसार क्विक रेस्पोन्स युनिटमा कार्यरत नासु दिवाकर देउजा कारागार चलान भएका हुन्। सोही प्रकरणमा मुछिएका राप्रपा नेता तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको जनाइएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूलाई आरोपको प्रकृति अनुसार ४ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी निर्धारण गरिएको छ। यसअघि सीआईबीले २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा केही प्रतिवादी फरार रहेको जनाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई-गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरिएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
