काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक निकायहरूमा लगातार बढ्दै गएको बेरुजु प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुदृढ गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संविधानअनुसार पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी खर्चमा बेरुजु दीर्घकालीन रूपमा बढ्दै जानु सार्वजनिक निकायहरूको जबाफदेहिता कमजोर हुँदै गएको संकेत भएको बताए।
उनले बेरुजु फर्स्यौटलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो भूमिकामा थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रतिवेदनमा समावेश विषयहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्ना दायित्वप्रति थप सजग बनाउने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।
राष्ट्रपतिले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको सुदृढीकरणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत क्षमता विकास, पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा आन्तरिक सुशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
उनका अनुसार अनियमित खर्च नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने आधार तयार हुन्छ।
संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अब प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेस गरिनेछ। संसदमा प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल भई उपयुक्त निष्कर्षमा पुगिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
उक्त कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक, सरकारी कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
