१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वीकृत वैदेशिक लगानीको ठुलो हिस्सा देश भित्रिन नसकेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष

अ+ अ-

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीको तुलनामा वास्तविक रूपमा भित्रिने रकम अत्यन्तै न्यून रहेको देखाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा एक हजार नौ जना विदेशी लगानीकर्ताबाट करिब ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको थियो। तर त्यसमध्ये ९७ जना लगानीकर्तामार्फत मात्र ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको वास्तविक लगानी भित्रिएको उल्लेख छ, जुन कुल स्वीकृत प्रतिबद्धताको करिब १४ प्रतिशत मात्र हो।

पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको अन्तर क्रमशः बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत लगानीमध्ये ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो, जुन करिब २८ प्रतिशत बराबर हो।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ८१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भए पनि १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ, जुन करिब १३ प्रतिशतमा सीमित छ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राप्तिबीचको खाडल बढ्दै जानु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन तथा लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ। साथै, लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक आर्थिक प्रवाहमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी समन्वय र सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

0 Comments