२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी बजेट सुधारमुखी हुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटलाई सुधारमुखी र संरचनागत रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिने बताएका छन्।

काठमाडौँमा सोमबार आयोजित नेपाल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले जनादेश अनुसार सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नीतिगत कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै अब सुशासनमार्फत त्यस अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकालिने बताए।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक नीतिले संस्थागत तथा कानुनी सुधारलाई केन्द्रमा राख्नेछ, जसअन्तर्गत धेरै ऐनहरू संशोधन गर्ने तथा डिजिटल प्रणाली र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइनेछ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन ई-गभर्नेन्स र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार मजबुत बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा रेमिट्यान्स निर्भरताबाट बाहिर निकाल्दै स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, पर्यटन, हरित उत्पादन र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने कृषि क्षेत्रलाई विकासको आधार बनाइने नीति सरकारले अघि सारेको उनको भनाइ थियो।

युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने गरी डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा जोड दिइने उनले उल्लेख गरे। साथै केही क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत दृष्टिकोणका आधारमा अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले सडक सञ्जाल, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, इन्टरनेट पूर्वाधार र उड्डयन सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने बताए।

सरकारले सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाइने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरआवासीय नेपाली सञ्जाललाई भावनात्मक सम्बन्ध मात्र नभई लगानी, ज्ञान आदानप्रदान र सांस्कृतिक सहकार्यको माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने बताए।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य हुने भन्दै उनले सरकारी पुँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

0 Comments