काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार लेखा परीक्षण भएका चार महानगरपालिकामध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र ललितपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । ललितपुरले लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै आएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको बेरुजु २.१९ प्रतिशत रहेको छ, जुन लेखा परीक्षण भएका महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा उच्च हो । राजधानीको सबैभन्दा ठुलो महानगरमा अन्य महानगरको तुलनामा माथि देखिएको छ ।
यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको बेरुजु १.७३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको प्रमुख सहरी केन्द्र विराटनगर बेरुजु प्रतिशतका आधारमा दोस्रो स्थानमा देखिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको बेरुजु १.३९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख महानगर पोखराको बेरुजु दर काठमाडौँ र विराटनगरभन्दा कम देखिएको छ ।
चार महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम ०.४४ प्रतिशत रहेको छ । ललितपुरले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ०.४६ प्रतिशत, २०८०/०८१ मा ०.५३ प्रतिशत र २०८१/०८२ मा ०.४४ प्रतिशत बेरुजु कायम गर्दै लगातार तीन वर्षदेखि एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम राखेको छ ।
महानगरपालिकाका विदुर कुमार धिमालका अनुसार एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु आउनुलाई सुशासनका दृष्टिले राम्रो मानिन्छ । उनले प्रशासनसँग कुरा गर्दै ललितपुर महानगरले विगतका वर्षमा उच्च बेरुजु रहेको अवस्थाबाट उल्लेख्य सुधार हासिल गरेको बताए ।
महानगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १०.१४ प्रतिशत, २०७४/०७५ मा १७ प्रतिशत, २०७५/७६ मा १९ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा ११ प्रतिशत बेरुजु रहेको महानगरको बेरुजु त्यसपछि क्रमशः घट्दै गएको थियो । एक चरणमा ८ प्रतिशतमा झरेको बेरुजु २०७८/०७९ मा ९.५४ प्रतिशत पुगे पनि त्यसपछि पुनः सुधार हुँदै पछिल्ला तीन वर्षदेखि एक प्रतिशतभन्दा कममा कायम रहेको छ ।
धिमालका अनुसार महानगरपालिकाले झन्डै ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुरानो बेरुजु फर्छ्यौट गर्दै त्यसलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दाश श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले कानुनलाई अक्षरशः पालना गरेकै कारण महानगर कम बेरुजु कायम गर्न र विगतको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सफल भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “कानुनलाई अक्षरशः पालना गरेर काम गर्ने र त्यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको बुझाइ साझा रहने हो भने आर्थिक सुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ ।”
तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको काठमाडौँ र सबैभन्दा न्यून बेरुजु रहेको ललितपुरबीच १.७५ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर देखिएको छ ।
यता, वीरगन्ज महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाले पूर्ण स्रेस्ता पेस नगरेकाले प्रतिवेदनमा नियमित लेखा परीक्षण विवरण समावेश हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा यी दुई महानगरपालिकालाई पूर्ण अभिलेख तथा स्रेस्ता पेस नगर्ने स्थानीय तहको सूचीमा राखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
