काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी बजेटमार्फत नयाँ श्रम सम्झौता विस्तारलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तारमार्फत गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिइएको छ।
हाल नेपाली श्रमिकहरू विश्वका १७८ देशमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेसम्म १३ देशसँग श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। साथै, थप १६ मुलुकसँग सम्झौता प्रस्ताव पठाइसकिएको र प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि उनले बताए।
उनले निकट भविष्यमा इजरायल र ओमान सँग श्रम सम्झौता टुंगिने चरणमा पुगेको संकेत गर्दै अन्य देशहरूसँग पनि समान प्रकारका सम्झौता विस्तार गर्ने योजना रहेको स्पष्ट पारे।
सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई केवल आयआर्जनको माध्यमका रूपमा मात्र नभई जीवनयापन, सामाजिक स्थिरता तथा व्यक्तिगत मानसिक सन्तुलनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषयका रूपमा सरकारले लिएको दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरे।
