काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वर्तमान संरचनाबाट पुन:व्यवस्थित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यक्रमलाई अहिलेको स्वरूपमा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्तुत धारणा राख्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको वर्तमान मोडेल वित्तीय तथा कार्यगत दुवै हिसाबले दिगो नभएको निष्कर्षसहित पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि दाबी भुक्तानीको माग २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस कारण सरकारले तत्काल भुक्तानी व्यवस्थापनमा दबाब सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनावश्यक परीक्षण, सेवा दुरुपयोग तथा खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रणालीलाई ‘राइट साइज’ अर्थात् आवश्यकताअनुसारको आकार र दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार सुधारबिना वर्तमान संरचना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने नीति कायम राख्ने स्पष्टता पनि उनले दिएका छन् । तर, आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गलाई भने अनिवार्य योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा समेटिने दिशामा नीति पुन:संरचना गरिने उनले बताए ।
यसै क्रममा स्वास्थ्य बीमा कोषलाई दीगो बनाउनका लागि चुरोट तथा मदिरा जस्ता स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा लगाइने करको निश्चित अंश कोषमा विनियोजन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी गराए ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वित्तीय सन्तुलन, पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रणसहित नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने संकेत गरेसँगै आगामी बजेटमा यससम्बन्धी ठोस नीति तथा कार्यक्रम समेटिने अपेक्षा गरिएको छ ।
