काठमाडौँ । सरकारी नियुक्ति तथा बर्खास्तीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया कानुनद्वारा नै निर्धारित हुने व्यवस्था छ । आवश्यक परे सरकारले कानुन संशोधन वा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सक्छ तर विद्यमान कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर गरिएका कामकारवाही प्रक्रियागत तथा कानुनी रूपमा प्रश्नको घेरामा मात्रै पर्ने होइन, खारेजयोग्य नै हुन्छन् ।
पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको एजेन्डासहित सरकारले कतिपय नयाँ व्यवस्था लागू गरेको भए पनि प्रशासनिक तहमा भने निर्णय प्रक्रिया र कानुनी कार्यान्वयनबीच समन्वयको विषय उठ्न थालेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) को अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा देखिएको छ ।
मन्त्रालयले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी गठन गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) को अध्यक्ष पदका लागि जेठ ७ गते गोरखापत्र दैनिकमार्फत दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर सूचना प्रकाशित भएको २४ घण्टा नबित्दै मन्त्रालयले उक्त सूचना रद्द गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रकाशित सूचनामा विशेष कारणवश आह्वान रद्द गरिएको जनाएको छ । यस घटनापछि प्रक्रिया र कानुनी पक्षबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले भने प्राविधिक कारण देखाएको छ ।
यसबारे मन्त्रालयसँग बुझ्दा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले प्राविधिक कारणवश त्रुटि भएको र प्रक्रिया सच्याएर पुनः प्रशासनिक प्रक्रियामा गएको बताएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाअघि सिफारिस समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५ अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव तथा एक विज्ञ सदस्य सम्मिलित सिफारिस समिति रहने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ८ (१)(क) मा अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर प्रकाशित सूचनामा नियुक्ति प्रक्रियाको प्रस्तुतीकरण ऐनको व्यवस्थासँग मेल नखाएको विषय मन्त्रालयभित्रै उठेको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रशासनिक तहसँग आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत परीक्षणबिना प्रक्रिया अघि बढ्दा सूचना प्रकाशित भएपछि पुनः सच्याउनुपर्ने अवस्था बनेको हो ।
उच्च प्रशासनिक तहका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय केही मन्त्रालयहरूमा निजी सचिवालयको सक्रियता बढ्दै जाँदा प्रशासनिक संयन्त्रसँगको समन्वय, प्रक्रियागत परीक्षण तथा कानुनी पक्षमा थप सावधानी आवश्यक देखिएको छ । उनीहरूका अनुसार निर्णय प्रक्रिया संस्थागत संरचनाअनुसार अघि बढाउँदा यस्ता विवाद तथा पुनरावृत्तिको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
पिएसबी अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी सूचना २४ घण्टामै रद्द हुनु तत्कालीन त्रुटि सच्याउने कदमका रूपमा देखिए पनि यस घटनाले मन्त्रालयस्तरको निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक समन्वय र कानुनी परीक्षण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि भने थप बहस सुरु गरेको छ । जसलाई आगामी दिनका लागि सिकाईका रूपमा लिई विद्यमान कानुन तथा प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ ।
