काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीसँगै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि फेरि प्रशासनिक तथा आर्थिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि आधारभूत तलब वृद्धि नभएको, महँगी निरन्तर बढ्दै गएको तथा कर्मचारी संगठनहरूले जीवनयापन लागतअनुसार तलब पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका बेला सरकारले तलब समायोजनतर्फ तयारी थालेको संकेत देखिएको छ । यद्यपि तलब पुनरावलोकनको विषय बजेट निर्माणको अन्तिम चरणसम्म प्रमुख एजेण्डाका रूपमा रहने गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, दरबन्दी संख्या, उपभोक्ता मूल्यसूची तथा महँगी भत्तालाई आधार मानेर तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएपछि त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा तलब समायोजन हुन सकेको छैन । यस अवधिमा महँगी भत्ता वृद्धि गरिए पनि आधारभूत तलब भने यथावत् रह्यो ।
यसपटक मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब करिब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ ।
तलब पुनरावलोकनको बहस केवल कर्मचारी मागमा सीमित छैन । २०७९ सालमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पनि तल्लो तहको आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ तथा मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले तल्लो र माथिल्लो तहको तलब अनुपात १:३.५ कायम गर्नुपर्ने तथा आवास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
निजामती कर्मचारी संगठनहरूले भने आधारभूत तलब कम्तीमा ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले तलब वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, निवृत्तिभरण, आवास सुविधा, क्षमता विकास तथा डिजिटल प्रशासनसँग सम्बन्धित सुधार प्याकेजसमेत अघि सारेका छन् ।
अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट भने यस विषयमा मत विभाजित देखिन्छ । केही अर्थविदहरूले कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान हुने तथा आन्तरिक माग वृद्धि हुने तर्क गर्दै २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएका छन् । अर्कोतर्फ राजस्वमा परेको दबाब, बढ्दो चालु खर्च तथा राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारको प्रशासनिक सुधार रणनीति, संरचनागत पुनर्संरचना, कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक दक्षतासम्बन्धी बहस पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तलब वृद्धि केवल वित्तीय निर्णयमा सीमित नभई कर्मचारी मनोबल, प्रशासनिक उत्पादकत्व तथा राज्यको खर्च व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ ।
तर कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धिसँगै अनावश्यक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका कारण हालको तलबमान पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको अर्थ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट प्रशासन स्रोतहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि अन्तिम निर्णय भने बजेटमार्फत नै हुने छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतहरूमा तलब वृद्धि १२ देखि १५ प्रतिशतको दायरामा हुन सक्ने चर्चा भए पनि सरकारले राजस्व अवस्था, चालु खर्च तथा समग्र आर्थिक सूचकको मुल्यांकनपछि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले आगामी बजेटले तलब वृद्धि मात्रै नभई कर्मचारी सुविधा, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय प्रशासनिक क्षेत्रको प्रमुख चासोका रूपमा रहेको छ ।
यद्यपि विगतका वर्षहरूमा पनि बजेटको अन्तिम चरणमा कर्मचारी तलब वृद्धिको विषयलाई प्राथमिकताबाट बाहिर राखिएको उदाहरण रहेकाले यसपटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिन्छ वा नयाँ निर्णयमार्फत क्रमभंग हुन्छ भन्ने विषय भने आगामी बजेटपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
